दिल्ली में सीएम आज झारखंड का डिजिटल रोडमैप पेश करेंगे, न्यूक्लियर और सीमेंट प्लांट के लिए होगा एमओयू
Hemant Soren in Delhi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य के भावी ‘डिजिटल रोडमैप’ का खाका पेश करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा 8 और 9 जुलाई 2026 को दिल्ली के ताज पैलेस होटल में दो दिवसीय ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उन्नत डिजिटल गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पर आधारित विकास को लेकर अपनी आगामी रणनीतियों को दुनिया के सामने रखेगी। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सोरेन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं।
रांची आईटी पार्क बनेगा निवेश का नया केंद्र
इस राष्ट्रीय आयोजन में राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास को रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Nuclear Power Plant) की स्थापना और गोड्डा जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाना शामिल है। इस बैठक में भारत और दुनिया की लगभग 100 प्रतिष्ठित टेक और आईटी कंपनियों के प्रमुख, शीर्ष नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ जुट रहे हैं।
झारखंड सरकार का मुख्य ध्येय एआई (AI) तकनीक को आम जनता तक बेहतर और पारदर्शी सुविधाएं पहुंचाने का जरिया बनाना है। इसी मंच पर पहली बार ‘रांची आईटी पार्क’ को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख निवेश केंद्र (Investment Destination) के तौर पर पेश किया जाएगा। यह हाई-टेक आईटी पार्क पूरी तरह से विवादमुक्त 100.97 एकड़ सरकारी जमीन पर राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में तैयार किया जा रहा है।
गोड्डा में लगाया जाएगा अदाणी का सीमेंट प्लांट
राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से करीब 10 दिग्गज कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस कड़ी में अदाणी पावर द्वारा गोड्डा में स्थापित किए जाने वाले सीमेंट प्लांट का एमओयू बेहद खास है।
इसके अतिरिक्त, राज्य के विकास में भागीदारी के लिए अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल न्यूक्लियर पावर, जिंदल स्टील, जिंदल रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड, रुंगटा माइंस लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड और वरुण बेवरेजेस जैसी देश की शीर्ष कंपनियों के साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
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