Seraikela : सरायकेला-खरसावाँ: ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और राशन वितरण में तेजी लाने के निर्देश, अपात्र लाभुकों का नाम हटाने की होगी कार्रवाई..
*सरायकेला-खरसावाँ, 28 जुलाई : उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), खाद्यान्न आपूर्ति, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी), दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभुकों तक समय पर, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। जिन क्षेत्रों में तकनीकी या नेटवर्क संबंधी समस्याएं हैं, वहां ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो लाभुक लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं अथवा ई-केवाईसी में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ऐसे राशन कार्डधारियों, जिनके पास निर्धारित मानकों के विपरीत भूमि, आयकरदाता होने, जीएसटी पंजीकरण या चारपहिया वाहन जैसी अपात्रता की श्रेणी आती है, उन्हें चिन्हित कर जांच के उपरांत राशन कार्ड से नाम विलोपित करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (एमओ) को राशन उठाव, वितरण एवं डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही निलंबित एवं निलंबनमुक्त जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी लंबित राशन वितरण कार्य आगामी दो दिनों के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा अगस्त माह के खाद्यान्न उठाव एवं डोर स्टेप डिलीवरी कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को बिना विलंब खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।
इसके अलावा गोदामों में खाद्यान्न के सुरक्षित एवं मानक अनुरूप भंडारण, लंबित वितरण कार्यों के शीघ्र निष्पादन तथा गोदाम एवं बरामदा निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। धीमी प्रगति वाले निर्माण कार्यों में संबंधित संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और जिला स्तरीय समिति के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
Source : IPRD, Seraikella
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